🟥 Jharkhand Police–ED Row: ईडी दफ्तर पर पुलिस छापेमारी को झारखंड हाईकोर्ट ने बताया प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित

📍 रांची | न्यूज डेस्क
झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर संवैधानिक और संघीय टकराव का रूप ले चुका है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी कार्यालय पर रांची पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया सुनियोजित प्रतीत होती है। अदालत ने फिलहाल ईडी के खिलाफ चल रही पुलिस जांच पर रोक लगा दी है और ईडी अधिकारियों की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सौंपने का निर्देश दिया है।
🏛️ हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि—
“जांच के नाम पर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है।”
हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में रांची पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।
🚨 रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक
अदालत ने रांची पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत ईडी के उन अधिकारियों के लिए अहम मानी जा रही है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
🛡️ अब ईडी अधिकारियों की सुरक्षा BSF के जिम्मे
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि—
ईडी कार्यालय और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए
BSF / CRPF या अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं।
इस आदेश के बाद अब झारखंड में ईडी अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपी गई है।
📄 मामला क्या है? पूरा घटनाक्रम
इस विवाद की शुरुआत हुई थी—
PHED कर्मचारी संतोष कुमार की शिकायत से
आरोप लगाया गया कि रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान
उसके साथ मारपीट
दुर्व्यवहार
मानसिक प्रताड़ना की गई
इसके आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और जांच शुरू की, जिसे ईडी ने अपनी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप बताया।
⚖️ ईडी ने हाईकोर्ट में क्या मांग की?
ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर—
रांची पुलिस की कार्रवाई को अवैध बताया
पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की
हालांकि, फिलहाल अदालत ने सीबीआई जांच पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।
🔍 आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद—
राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का टकराव और गहराया है
मामले की अगली सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की निगाहें टिकी हैं
यह केस संघीय ढांचे और केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता से जुड़ा अहम उदाहरण बन सकता है
📌 निष्कर्ष
झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश न सिर्फ ईडी को राहत देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र–राज्य संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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